हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री मृगेंद्र सिंह जी समस्त पदाधिकारी/ कार्यकारिणी सदस्यों के प्रयास से अधिवक्ता हित में लिया गया फैसला निश्चित ही सराहनीय है

करीब 3 हजार लंबित जमानत अर्जियों के निपटारे की कवायद तेज; दोपहर 2:30 बजे से होगी सुनवाई, हाईकोर्ट बार की पहल के बाद व्यवस्था में बदलाव

लॉज़ वर्डिक्ट न्यूज़, जबलपुर।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की मुख्यपीठ जबलपुर में लंबित जमानत अर्जियों की बढ़ती संख्या कम करने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। करीब 3 हजार लंबित जमानत अर्जियों के शीघ्र निराकरण के उद्देश्य से सात वरिष्ठ न्यायाधीशों की बेंच गठित की गई हैं। ये बेंच नियमित कार्यवाही के बाद दोपहर में जमानत अर्जियों पर सुनवाई करेंगी। हाईकोर्ट के संशोधित रोस्टर के अनुसार, नई व्यवस्था 29 अक्टूबर 2026 से 6 नवंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी। उम्मीद है कि इस विशेष व्यवस्था से लंबे समय से सुनवाई का इंतजार कर रहे पक्षकारों को राहत मिलेगी और जमानत अर्जियों की पेंडेंसी कम करने में मदद मिलेगी।

सात वरिष्ठ जज संभालेंगे जमानत अर्जियों की सुनवाई

नई व्यवस्था के तहत सात न्यायाधीशों की बेंच दोपहर 2:30 बजे से जमानत अर्जियों पर सुनवाई करेंगी। इनमें शामिल हैं:

  • जस्टिस विवेक रूसिया
  • जस्टिस आनंद पाठक
  • जस्टिस विवेक अग्रवाल
  • जस्टिस विशाल मिश्रा
  • जस्टिस दीपक खोत
  • जस्टिस रामकुमार चौबे
  • जस्टिस बी.पी. शर्मा

इसके अतिरिक्त, जस्टिस प्रदीप मित्तल की एकलपीठ पुरानी विविध अपीलों की सुनवाई करेगी। इस व्यवस्था का उद्देश्य नियमित न्यायिक कार्यों के साथ लंबित मामलों के निपटारे की गति बढ़ाना है।

पिछले साल भी गठित हुई थीं विशेष बेंच

जमानत अर्जियों की पेंडेंसी कम करने के लिए हाईकोर्ट में पिछले साल भी विशेष व्यवस्था लागू की गई थी। उस समय आठ न्यायाधीशों की बेंचों के माध्यम से जमानत अर्जियों की सुनवाई कराई गई थी। अब एक बार फिर सात वरिष्ठ न्यायाधीशों की बेंच गठित कर लंबित मामलों के निपटारे की कवायद शुरू की गई है। नई व्यवस्था सीमित अवधि के लिए लागू की गई है। इसके परिणामों से यह स्पष्ट होगा कि लंबित जमानत अर्जियों के निपटारे में कितनी तेजी आती है।

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने चीफ जस्टिस के सामने उठाया था मुद्दा

जमानत अर्जियों की बढ़ती पेंडेंसी को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी ने पिछले सोमवार को मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अल्पेश यशवंत कोगजे और रजिस्ट्रार जनरल धरमिंदर सिंह से मुलाकात की थी। बार एसोसिएशन ने लंबित जमानत अर्जियों के कारण वकीलों और पक्षकारों को होने वाली परेशानी से अवगत कराया था। इस समस्या का समाधान दीपावली से पहले करने का आश्वासन दिए जाने के बाद रोस्टर में बदलाव किया गया है।

जमानत के इंतजार में बैठे पक्षकारों को राहत की उम्मीद

जमानत अर्जियों की पेंडेंसी लंबे समय से अधिवक्ताओं के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। मामलों की सुनवाई में देरी से उन पक्षकारों की मुश्किलें बढ़ती हैं, जिनकी अर्जियां अदालत में विचाराधीन हैं। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष सत्येन्द्र ज्योतिषी के अनुसार, बार की कार्यकारिणी ने इस मुद्दे को मुख्य न्यायाधीश और रजिस्ट्रार जनरल के समक्ष उठाया था। नई व्यवस्था से लंबित अर्जियों की संख्या घटने और पक्षकारों को राहत मिलने की उम्मीद है।

6 नवंबर तक लागू रहेगा संशोधित रोस्टर

हाईकोर्ट की मुख्यपीठ में जमानत अर्जियों की सुनवाई के लिए बनाई गई विशेष व्यवस्था 29 अक्टूबर से 6 नवंबर 2026 तक लागू रहेगी। इस दौरान सात वरिष्ठ न्यायाधीश दोपहर 2:30 बजे से जमानत अर्जियों की सुनवाई करेंगे। अब इस विशेष पहल के जरिए लंबित मामलों के निपटारे में कितनी प्रगति होती है, इस पर अधिवक्ताओं और पक्षकारों की नजर रहेगी।